धुलिखेल । मुलुकी फौजदारी विधेयकका विषयमा सञ्चार माध्यममार्फत् प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा आज एक कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । विसं १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनलाई विसं २०७५ भदौ १ गतेदेखि प्रतिस्थापित गर्ने गरी व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भइसकेको यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । प्रमाणीकरण भएर लागू हुनुअघि यसमा गरिएका व्यवस्थाका विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सञ्चार … Continue reading नब्बे प्रतिशत न्यायाधीश घुस खान्छन्